नागरिक दैनिक सम्वाददाता, २४ जेठ सोमवार २०७८
लिङ्कः https://bit.ly/3x46lhW
सरकारले बजेट मार्फत तालिम र रोजगारी सृजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका वेला रोजगारीको अवसर र आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) ले ४ वर्षमा ३० हजार युवालाई रोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
समृद्धि परियोजनाले हेल्भेटासलगायतका साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर प्रदेश १ २ र ३ का १६ जिल्लाका ३० हजार युवालाई दक्ष बनाउनेगरी नतिजामा आधारित सिपमुलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सम्झौता भई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) कार्यान्वयनमा आएको हो।
प्रदेश १ अन्तर्गतका ८ जिल्ला मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्, र उदयपुरमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। यस्तै प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा तथा प्रदेश ३ को सिन्धुलीसहित हाल १६ जिल्लाका २ सय ८ पालिकामा यो आयोजना सञ्चालनमा रहेको समृद्धि प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख शालिग्राम दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार नतिजामा आधारित तालिममा परियोजनाले जोड दिएका कारण तालिम लिने प्रशिक्षर्थीहरूले रोजगारी पाएपछि मात्रै तालिम प्रदायकलाई रकम भुक्तानी गर्ने आफूहरूको निती रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार आयोजनाको ८० प्रतिशत लक्षित वर्ग गरिबीको रेखामुनिका उद्यम व्यवसाय गर्न सक्षम नागरिक रहनेछन्। जसमध्ये कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला, ४० प्रतिशत युवाहरु र ६० प्रतिशत आप्रवासी घरपरिवार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका व्यक्ति रहने आयोजनाले जनाएको छ। त्यसैगरि सामाजिक बहिष्करणमा परेका नागरिक पनि यस आयोजनाको लक्षित वर्ग हुने आयोजनाको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।
१० हजार व्यक्तिलाई आपूर्ति श्रृङ्खलाको विकासका लागि क्लस्टर सबलीकरणमा समाहित गर्ने प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता विकासमा सहजीकरण गर्ने, ३० हजार युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई रोजगारीमा प्रतिस्थापनको लागि सहजीकरण गर्ने, ५० हजार युवाहरूलाई वित्तीय शिक्षा एवं व्यावसायिक ज्ञान तालिम प्रदान गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
यस्तै, सामाजिक परिचालनको गतिविधिमा १ हजारजना उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष सल्लाह सेवा उपलब्ध गराई आर्थिक अवसरसँगै सामाजिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने र १ लाख १० हजार जना वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिका लागि आप्रवासन स्रोत केन्द्र र सूचनक कक्षमार्फत् सूचना, परामर्श दिने काम आयोजनाले गर्नेछ।
कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जनसम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न सम्भाव्य लघु, घरेलु तथा साना उद्यम प्रवर्धन गर्ने तथा ग्रामीण गरिब घरपरिवार, आप्रवासी घरपरिवार र आप्रवासनबाट फिर्ता भएका लागि दिगो आयआर्जनको स्रोत प्रदान गर्ने उदेश्यले आयोजनाले सन् २०२२ सम्म रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको हो। आयोजनाले ग्रामीण लघु–घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगार प्रवर्धनअन्तर्गत उद्यम प्रवर्धन, साना किसान तथा उत्पादकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना, कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा ग्रामीण स्तरका आयआर्जन सम्बन्धी क्रियाकलाप प्रवर्धन गरी क्लष्टर निर्माण गरि क्षेत्रगत विकास कोष र समृद्धि कोषजस्ता अनुदान कार्यक्रममार्फत् श्रृङ्खलाको विकास गर्ने समृद्धि हेल्भेटासका विराटनगर कार्यालय प्रमुख शुक चौधरीले जनाकारी दिए।
आयोजनाअन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यम विकास कृषि उद्यम केन्द्रको साझेदारीमा आयोजनाले २८ वटा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ। जसमध्ये ८ वटा उद्यम सेवा केन्द्रमार्फत् उद्यम विकाससँग सम्बन्धित सेवाहरू निःशुल्क तथा सःशुल्क दुबै किसिमले प्रदान गरिनेछ। आयोजनाले संचालन गर्ने मर्यादित रोजगार अन्तर्गत सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम अनुसार ६५ दिनको प्राविधिक एवम् व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गरी २४ हजार युवाहरूलाई रोजगारीका लागि सहयोग पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ।
निजीस्तरमा सञ्चालित ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्तिका लागि सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम अनुसार १ सय ५० दिनको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको माध्यमबाट ६ हजार जना जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा सहयोग पुर्याउने आयोजनाले सार्वजनिक गरेको लक्ष्यमा उल्लेख छ।
आयोजनाले हेल्भेटासको साझेदारिमा श्रम बजारको माग अनुसारका व्यावसायिक सीपमुलक तालिम र औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमका माध्यमबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी स्थानीय स्तरमा सीपमा आधारित लघु, साना तथा मझौला उद्यम विकास मार्फत् युवाहरूका लागि स्वरोजगार एवम् रोजगार सिर्जना गर्ने बताइएको छ। तीनवटा सह-सम्भाग अन्तर्गतका आर्थिक क्रियाकलापलाई समुदायमा सुसूचित गर्ने र आपूर्ति श्रृङ्खलामा समाहित भएका उत्पादक र उत्पादक समूहहरूलाई नियमित कोचिङ र निरीक्षण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
त्यसैगरी लैङ्गिक कार्य सिकाइ विधिको माध्यमबाट पारिवारिक सपना र यसलाई पूरा गर्नका निम्ति चाहिने योजनहरूको खाका कोर्ने जस्ता परामर्श प्रदान गर्ने जनाइएको छ। ग्रामीण बित्त अन्तर्गत वित्तिय तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच बढाउन वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा दिगोरूपमा सुलभ मूल्यमा वित्तिय सेवामा पहुँच पुर्याउन स्थानीय स्तरका संस्थाहरू ठूला संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। त्यसैगरि आप्रवासी क्षमता तथा स्रोत परिचालन गरि दिगो रूपमा आप्रवासन सेवा, विशेषतया स्थानीय तहमा, आप्रवासन स्रोत केन्द्रहरू, सूचना डेस्क र अनलाइन सेवाहरू सञ्चालन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
त्यसैगरि क्षेत्रगत रूपमा समेत पेशा तथा व्यवसायमा टेवा पुर्याउने आयोजनाले उल्लेख गरेको छ। आयोजनाले सार्वजनिक गरेको पुस्तिका अनुसार आयोजनाले निर्माण, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, पर्यटन/सत्कार, टेक्सटायल (गार्मेन्ट र टेलरिङ्ग), स्वास्थ्य/सौन्दर्य, विविध व्यवसाय, वैकल्पिक उर्जा, छालाका बस्तु उत्पादन, हस्तकला, निर्माण उपकरण, सुरक्षा गार्ड (महिला), मन्टेस्वरी सहजकर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, सँगीत र नृत्य, पुस्तकालय सहायकमा समेत काम गर्नेछ।
आयोजनाले योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन र ज्ञान व्यवस्थापन तथा कार्यालय ब्यवस्थापन समेत गर्नेछ। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने यस आयोजनालाई पुनः परिष्कृत गरी सन् २०१७ नोभेम्बर देखि सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म सञ्चालनका लागि योजना तय गरिएको छ। परियोजनाले कार्यक्षत्रका जिल्लाका १ लाख २५ हजार घरधुरीलाई लाभ पुर्याउने योजना राखेको छ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा आयोजना क्षेत्रका १६ वटा जिल्लाका ६० वटा नगर तथा गाँउ पालिकाका ५ हजार २ जना युवाहरुलाई विभिन्न २३ वटा तालिम विषयमा तालिम प्रदान गरिएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा आयोजना क्षेत्रका १६ वटा जिल्लाका ८८ वटा नगर तथा गाँउ पालिकाका १० हजार ७ सय २० जना युवाहरुलाई विभिन्न २७ वटा तालिम विषयमा तालिम प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैगरि आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा आयोजना क्षेत्रका १६ वटा जिल्लामा १४ हजार २ सय ८० जना युवालाई तालिम प्रदान गर्ने योजना छ।
तालिम दिइएका ३० हजार जना युवाहरूले तालिम पछि रोजगारी पाए नपाएको र कति आम्दानी गरिरहेका छन् भन्नेबारे पनि अनुगमन र मूल्याँकन गरी उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने गरेको परियोजनाले जनाएको छ। यस्तै परियोजनाले कार्यस्थलमै तालिमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। उद्योग प्रतिष्ठानको माग अनुसारको जनशक्ती उत्पादन गरी त्यहि उद्योगमै रोजागरीसमेत दिनेगरी यस्ता तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको समृद्धि परियोजनाले जनाएको छ।
